ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘Digi.Punjab.gov.in’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ
ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਮਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘Digi Punjab’ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
‘ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕੀ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘Digi Punjab’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪੋਰਟਲ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ 1076 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊ.ਆਰ.-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘Digi Punjab’ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ, ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।