ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ 2026: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ UPI ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
P2P UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਫੀਸ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ (P2M) ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ (B2B) ਵਰਗੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਦਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
UPI ਦੇ 71% ਲੈਣ-ਦੇਣ P2P
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 24,161.69 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 71 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 29 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੀਸ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, P2M ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 59 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹0 ਤੋਂ ₹500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
P2P ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ
P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕਰੀਬ 59 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ₹0 ਤੋਂ ₹500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਸੋਧ?
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ UPI ਵਰਗੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
UPI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ UPI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ UPI ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ।