ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ (GRs), ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਫ਼ਰ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੰਬਿਤ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (UC) ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਨਵੀਂ 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਚਰਚਾ
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?”
ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਂਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਵੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।