
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਨਦੀਪ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ ਸਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟੂਲਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਲ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
