ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 619 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 619 ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 220 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 346 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਡਵਾਈਫ ਕੇਡਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 53 ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025’ ਤਹਿਤ ਲੈਵਲ-3 ਦੇ 21,700 ਤੋਂ 69,100 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 16.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ 1,728 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 721 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 97 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।