
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ 2026: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 65 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਅਖੀਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ
1. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
