
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 17 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ (ਈਐਨਟੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਐਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਜਾਂ ਲੈਪ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਹਿਸਟੈਰੋਟੋਮੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੇਤਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੈਰਿਜੀਅਮ ਐਕਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀਅਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਂਡਨ ਰਿਲੀਜ਼, ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 27,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 824 ਸਰਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,300 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
