ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ 2026:  ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਰਹੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ:

• ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
• ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
• ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ
• ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
• ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
• ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
• ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਲਮੇਲ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਰਹੇ।