ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਣਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ₹39.58 ਲੱਖ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 8,864 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਲ-ਮਾਪ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਨੇ 870 ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਲ-ਮਾਪ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੰਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਪ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਸੰਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।