ਵਿਦੇਸ਼, 18 ਜੂਨ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ (ਅਸਥਾਈ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਾਕੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਨੇੜੇ ਲੂਸਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਪੇਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2015 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਵਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।