ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 60:40 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿੱਧੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ’
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਕੇਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ’
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਲੇਬਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ “ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
60:40 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 60:40 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰਾ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।