ਮਾਨਸਾ: ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 106ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੋ, ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ, ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭਟਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ , ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।