ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਾਮਲਾ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਭਾਰੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਵਾੜ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾੜ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।