ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (SMHA) ਵਿੱਚ 11 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ, ਨਰਸਿੰਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ. ਸਤਿਏਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੇ. ਥਾਪਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੇ. ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।