ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (NILP)-2022 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 9.2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ NILP ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਨਿਯਮ, 1976’ ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੋਧ NILP ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NILP ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।