ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ
ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 13 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (SDIP)’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਵਾਂ (duplicate data) ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।