ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੱਲੀ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇਗੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।