ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਚਹੇਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਨ-ਅਲਾਇਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪਹਚਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ (ਬਿਟੂਮਨ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
c