ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗਲੋਬਲ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ—ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ—‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ., ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ।