ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 9 ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ‘ਬਾਜ਼ ਅੱਖ’ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ D200 ਪ੍ਰੋ’ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਰਾਪ-ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
52 ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 147 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 52 ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (DRTs) ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ BSF ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰਾਪ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 585 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 2,367 CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 64 ਦੂਜੀ-ਲਾਈਨ-ਆਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (VDCs) ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ‘ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 486 ਡਰੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹336 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਡਰੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ₹25,000 ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11.54 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ।