ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2026: ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.27 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 11.67 ਲੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 4.81 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 56.51 ਲੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 38,735 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 15,547 ਰਹਿ ਗਈ।
ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।
ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।