ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਵਿਆਹਤ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਊਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਚਿਤ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।