ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ 2026: ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।