ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।