ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ‘ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਐਕਟ-2026’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਐਕਟ-2026' ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ...









