ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਐਕਟ-2026’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਆਡਿਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਚਾਰਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ
ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਐਕਟ-2026’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।