ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ‘ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ‘ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਮੱਗਰੀ (ਮਟੀਰੀਅਲ) ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹਰ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਭ
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਧ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ‘ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਟਰ ਰੋਲ (ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਧ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
4,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1,200 ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 4,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
10 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ‘ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।