ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEO/DDO) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 19 ਜੂਨ 2026 ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਠਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ DDO ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।