ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਸਿੱਟਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।