ਸੁਨਾਮ, 6 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਨਾਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।