ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ।