ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (DLSAs) ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ।
ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (18 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ):
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (1 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ):
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ (1 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ):
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ, ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।