ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਸਪੋਰਟਸ ਗੁਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।