ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਡੀਏ) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੰਬੋ (ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ), ਪਿੰਡ ਖੈਰਾਬਾਦ (ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਚੌਕ–ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਵੈਲਕਮ ਸਿਟੀ ਨੇੜੇ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ (ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਏਪੀਆਰਏ), 1995 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੰਬੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਏਡੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 (ਸੋਧ 2024) ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਏਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।