ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ 2026: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ “ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ” ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਾਪ-ਪੁਸਤਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ—ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।