ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰੀ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ 19 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 94.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 89.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 11 ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 29 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿੱਲ, 2026 ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਦਖ਼ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਸੰਧੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀ ਰਹੀ।
2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪੀਆਰਐੱਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ 115 ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, 225 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰੀ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 115 ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 106.5 ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ 225 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 149.45 ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ 0.9 ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਸੰਸਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ, ਉੱਦਮਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਮ-1 ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਵਾਲਾਂ, ਬਹਿਸਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਸਿਹਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ, ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।