ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ MeitY ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੈਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਚੋਲੇ (Intermediaries) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
OTT ਨਿਯਮਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ
‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।