ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ 2026: 8th Pay Commission ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ (ਅਰੀਅਰ) ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਈਮੇਲ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਕਾਇਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਚਰਚਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਣਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਣਤਰ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
5 ਲੱਖ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਣਕ (Multiplier) ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.68 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ 3.68 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਕੇ 66,240 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 48,240 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰੀਅਰ ਕਰੀਬ 4.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ 13 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ 3.68 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 3.68 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.28 ਤੋਂ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਰੀਅਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਫਿਲਹਾਲ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।