ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਅਗਸਤ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹਿਜ਼ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।