ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ (ਵੈਲਿਊਅਰਾਂ) ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (Code of Conduct) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੀਂ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016, ਕੰਪਨੀਆਂ (ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਲਿਊਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2017 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest)’ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ।
ਬਦਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧਮਕੀ, ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਸੇਬੀ (SEBI), ਆਰਬੀਆਈ (RBI), ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।