ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (SLC) ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Draft Development Plans) ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ-2031, ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ-2041 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STP), ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜ਼ੋਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ-2031: 95 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ-2031 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ:
- 6 ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-72 ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-2041: ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਤੀਸਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਈਕੋਨਿਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਨਾਰਨੌਲ-2041: ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
ਨਾਰਨੌਲ-2041 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ:
- 20 ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ (IMLH) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਵਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਪਾਣੀਪਤ-2041: ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ ਵਿਕਸਤ
ਪਾਣੀਪਤ-2041 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
- ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ,
- ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STP),
- ਬੂਸਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ,
- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ-ਸ਼ਾਮਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (Rainwater Harvesting) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।