ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
25,201 ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿਸਟਰ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25,201 ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17,085 ਕੇਂਦਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ 8,116 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 946 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 75 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ 946 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 228 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
8,468 ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 8,468 ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
‘CM ਵਿੰਡੋ’ ਰਾਹੀਂ 15.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ‘CM ਵਿੰਡੋ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 15.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਰੈਕਰ’ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੇਂਡੂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ AI ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।