ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹15.63 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 25,000 ਟਨ ਜਿਪਸਮ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਪਸਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਿਪਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਪਸਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਥਲ ਸਥਿਤ ਹੈਫੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ₹9.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21,680 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੈਂਸਵਾਲ, ਕੁਟਾਨੀ, ਰਾਜਾਖੇੜੀ, ਨਿੰਬਰੀ, ਉਗਰਾਖੇੜੀ, ਰਿਸਾਲੂ, ਨੰਗਲਖੇੜੀ, ਕਾਬਰੀ, ਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਸਮੇਤ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹75.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਹਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਐਮਪੀਐਸ ਗੁੱਢਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹16.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪਿੰਜੌਰ-ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-27 ਵਿੱਚ ₹22.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ₹34 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ₹52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸਕੁਏਅਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੀਦੋਂ ਵਿੱਚ ₹37.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ₹16.80 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਜਲੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ ਸੜਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ₹65.66 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੁਲਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ₹21.17 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ₹26.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ₹16.89 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ₹26.90 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ।