ਹਰਿਆਣਾ, 10 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 208 ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 1,890 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਦਯਾਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 212 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 2,254 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ 15 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 35 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 841 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,129 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਯਾਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4,520 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਯਾਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 4,520 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 168 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਯਾਲੂ ਯੋਜਨਾ-2 ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 89 ਹਜ਼ਾਰ 56 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,320 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ 19.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ
‘ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰਿਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 19 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 359 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਤਹਿਤ 49.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਲੂ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ 6,177 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 49 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ 6,012 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਉਤਪਾਦਕ 99 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 46 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਕ 66 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਲੂ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਰਕਮ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਫਤਿਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਾਰ, ਝੱਜਰ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਨਾਰਨੌਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਹਜ਼ਾਰ 764 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 246 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ MSME ਲਈ 311.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MSME ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 670 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 311 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।