
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 19 ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 50,20,442 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,582 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DBT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 9.98 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 209 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1,832 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਐਪ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ 109ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
34.83 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 34.83 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,121 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਛਾਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (Family ID) ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,295 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,295 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 77,590 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2,925 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DBT ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ।
