ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ 18.06 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18.06 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11.90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 4.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
48,152 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 48,152 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.02 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਫੇਡ ਨੇ 3.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 2,466 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।