ਯੂਕਰੇਨ, 8 ਸਤੰਬਰ 2026: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਗਭਗ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਯਾਰੋਸਲਾਵ ਜ਼ੇਲੇਜ਼ਨਿਆਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 30,000 ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।