ਅਮਰੀਕਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਸਕੋ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ, 2026’ ਹੈ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।