ਅਮਰੀਕਾ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ $100,000 ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ IT ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ।
H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ H-1B ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ $100,000 ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ H-1B ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਜ ਐਂਡ ਆਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ Labor Condition Application (LCA) ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।