ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।
‘ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰੁਬਲ ਗਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ/ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 69 ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੁਬਲ ਗਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।